बैठक में जयशंकर ने कहा, “रूस से तेल की कीमतें अभी भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी हैं, और अगर 100% टैरिफ लागू हो जाता है तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हमें इस कदम के आर्थिक प्रभावों को समझते हुए कूटनीतिक समाधान तलाशना होगा।”

RBI के प्रमुख ने बताया कि टैरिफ के लागू होने पर विदेशी मुद्रा में भारी दबाव पड़ेगा और भारत के व्यापार घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि मौद्रिक नीति की दिशा में कोई बदलाव तभी संभव होगा जब सरकार स्पष्ट रूप से इस मुद्दे को सुलझा ले।

वित्त मंत्रालय ने पहले ही संकेत दिया था कि वह रूस के साथ तेल के दीर्घकालिक अनुबंधों को सुरक्षित रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोज रहा है। इस दिशा में, भारत ने कई वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों, जैसे मध्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका, से बातचीत तेज कर दी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 100% टैरिफ लागू होने की संभावना अभी कम है, लेकिन इस तरह की सख्त कदमों से भारत को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा, “भारत को अपनी ऊर्जा पोर्टफोलियो को विविधित करने की रणनीति अपनानी चाहिए, ताकि ऐसी अनिश्चितताओं से बचा जा सके।”

दूसरी ओर, रूस के विदेश मंत्रालय ने इस संभावित टैरिफ को “असंगत और अनावश्यक” कहा और कहा कि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग को बनाए रखने के लिए संवाद जारी रहेगा।

अभी के लिए, भारत सरकार ने कहा है कि वह इस मुद्दे को लेकर सभी हितधारकों के साथ मिलकर समाधान खोजेगी और भारतीय उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम करने की पूरी कोशिश करेगी।