2023 में कृषि विभाग के बेलर घोटाले के बाद अफसरों पर कार्रवाई हुई, पर अब किसानों पर भी सरकार का ध्यान केंद्रित हुआ है। बुलंदशहर जिले के शिकारपुर, डिबाई और दानपुर ब्लॉकों के 151 किसानों को तत्काल प्रभाव से ₹6.3 करोड़ से अधिक की वसूली के नोटिस जारी किए गये हैं।

किसानों ने नियम व शर्तों का पालन नहीं किया और डीलरों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया, इसीलिए जिला निदेशक (DD) ने फिर से नोटिस जारी कर राशि जमा करने का आदेश दिया। पहले भी नोटिस जारी किये गये थे पर किसान तैयार नहीं थे।

नोटिस मिलने के बाद किसानों में हड़कंप मच गया और कई ने जनप्रतिनिधियों की शरण ली। प्रत्येक किसान को ₹5 लाख तक की वसूली के नोटिस भेजे गये हैं। उन्हें बैंक में समय पर राशि जमा करने के बाद विभाग को रसीद दिखाने के लिए कहा गया। कुछ किसानों ने पहले ही राशि जमा कर रसीद विभाग में जमा कर दी है।

कृषि विभाग की ‘Promotion of Agriculture Mechanization’ योजना के अंतर्गत 2020‑21 और 2021‑22 में 209 बेलर किसानों द्वारा खरीदे गये थे। इनमे 110 बेलर ₹3 लाख के थे, जिन पर 1.5 लाख की सब्सिडी के हिसाब से कुल ₹1.65 करोड़ मिला। 99 बेलर ₹5.5 लाख के थे, जिन पर 5.44 करोड़ की सब्सिडी मिली। दोनों वर्षों में कुल सब्सिडी ₹7.09 करोड़ रही। जांच में पाया गया कि किसानों ने बेलर खरीदे पर डीलर और विभाग के अफसरों ने मिलकर योजना में गड़बड़ी की।

मामला लखनऊ तक गूंजने पर विभाग के निदेशक ने टीम बनाकर ब्लॉकों में जांच शुरू की। टीमों ने गांव-गांव जाकर बेलर का सत्यापन किया और किसानों के बयान दर्ज किये। जिला उपकृषि निदेशक बबलू कुमार ने कहा कि वसूली के लिए फिर से नोटिस जारी किये गये हैं और यदि किसान राशि जमा नहीं करते तो सरकार से मार्गदर्शन मांगा जाएगा।