दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को न्यायमूर्ति अमित महाजन के आदेश पर दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, यह कहते हुए कि 67 रुपये के मामूली दावे को 32 वर्षों तक खींचना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

न्यायमूर्ति महाजन ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के लंबी अवधि के मुकदमे से सार्वजनिक धन की अनावश्यक बर्बादी होती है और यह न्यायिक व्यवस्था के प्रति असम्मानजनक है।

डीटीसी ने इस निर्णय को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया।

इस मामले में यह निर्णय दर्शाता है कि मामूली दावों पर भी न्यायालय कड़ी नजर रखेगा और अनावश्यक कानूनी खर्चों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगा।