दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और कुछ छात्र संगठनों द्वारा जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को आयोजित किए जाने वाले प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। इस निर्णय के बाद उत्तर‑पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार सहित कई इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को प्रदर्शन में शामिल न होने की चेतावनी दी जा रही है।

पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है और इस धारा के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अधिकारियों ने निवासियों से अपील की है कि वे अपने बच्चों और पड़ोसियों को इस प्रतिबंध के बारे में समझाएँ।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने का कारण यह है कि आवेदन बहुत कम समय पहले दिया गया था, जबकि नियम के अनुसार किसी भी प्रदर्शन की सूचना कम से कम 10 दिन पहले देनी होती है। पिछले बार CJP को अनुमति मिली थी, लेकिन उस दौरान संगठन ने पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं किया, इसलिए इस बार अनुमति नहीं दी गई।

सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 25,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों, जिसमें अर्धसैनिक बलों के जवान भी शामिल हैं, तैनात किए गए हैं। इन बलों का मुख्य उद्देश्य किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना और राजधानी में कानून‑व्यवस्था बनाए रखना है।

पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) से 57 मेट्रो स्टेशनों को प्रदर्शन से पहले बंद करने का अनुरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से मेट्रो और ट्रेन की आवाज़ाही को रोकना संभव नहीं है। अदालत ने केंद्र और संबंधित प्राधिकरणों से सेवाओं को नियंत्रित तरीके से जारी रखने को कहा, ताकि आम यात्रियों को असुविधा न हो।

प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनों को रद्द या समय‑सारिणी में बदलाव किया गया। उत्तर‑पश्चिम रेलवे ने 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली आने‑जाने वाली 13 रेल सेवाओं को रद्द करने की सूचना दी, जबकि मध्य और पश्चिम रेलवे ने भी कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों को रद्द या पुनर्निर्धारित किया। रेलवे ने इसे परिचालन कारणों और नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के आसपास भारी यातायात की आशंका के आधार पर बताया।

CJP और अन्य विरोधी दलों ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। वे चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगा रहे हैं। इस विवाद की पृष्ठभूमि में 25 सितंबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट भी है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 10 महीनों में निर्वाचन आयुक्तों ने कई फैसलों पर आपत्ति जताई थी।