सरकार ने 2027 की जनगणना के लिये एक अधिसूचना जारी की, जिसमें बताया गया है कि गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक आबादी की गिनती की जाएगी। इन क्षेत्रों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने की संभावना है, इसलिए प्रक्रिया को पहले शुरू करने का निर्णय लिया गया।

जनगणना आयुक्त मृन्त्युजय कुमार नारायण ने कहा कि चुनाव‑समय को देखते हुए यह कदम आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं या सेल्फ‑एन्युमरेशन का विकल्प चुन सकते हैं।

इसी दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस निर्णय पर तीखा सवाल उठाया। उन्होंने इसे "बीजेपी की खराब प्लानिंग" कहा और आरोप लगाया कि चुनावी राज्यों में पहले जनगणना शुरू करने का राजनीतिक मकसद हो सकता है।

रमेश ने X (Twitter) पर लिखा, "चुनावी राज्यों में पहले जनगणना की प्रक्रिया शुरू होना खराब प्लानिंग को दिखाता है। इन्हें पता था कि चुनाव होने वाले हैं, फिर अचानक ये समझदारी कैसे आ गई? इसमें कोई शक नहीं कि इसके पीछे राजनीतिक इरादा है।"

उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना के प्रश्न‑पत्र में जाति‑संबंधी सवाल (नंबर 10) जानबूझकर खराब तरीके से तैयार किया गया, जिससे डेटा की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

जयराम रमेश ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता‑प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का सुझाव दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के सुझावों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में जनगणना 1 दिसंबर 2026‑4 जनवरी 2027 तक चलेगी, और 5 जनवरी‑9 जनवरी 2027 के बीच जमा की गई जानकारी की दोबारा जांच की जाएगी।