इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा‑2025 सीधी भर्ती में अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली 21 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस निर्णय से भर्ती प्रक्रिया का मार्ग साफ हो गया और नियुक्ति पत्र जारी करने की संभावना बनी।

कोर्ट ने कहा कि उत्तर कुंजी भर्ती बोर्ड ने विषय विशेषज्ञों की राय और बोर्ड की समिति के विमर्श के बाद जारी की थी, इसलिए इसमें कोई अनियमितता नहीं है।

अंतिम उत्तर कुंजी 14 जुलाई को प्रकाशित हुई थी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने थे, पर कुछ ने उत्तर कुंजी को लेकर याचिकाएँ दायर कर कोर्ट से रोक लगवाने की कोशिश की, जिससे 30 सितंबर 2026 को नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक लगाई गई थी।

सुनवाई में राज्य सरकार ने बताया कि उत्तर कुंजी विशेषज्ञों की सलाह और बोर्ड की समिति के विचार‑विमर्श के बाद तैयार की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या बोर्ड ने पक्षपात या अनुचित प्रक्रिया अपनाई, पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला।

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि उत्तर कुंजी पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का है और अलग‑अलग विशेषज्ञों की राय में अंतर होना सामान्य है। बार‑बार नई आपत्तियां लाना परिणाम को अंतिम रूप देना असंभव बना देता है।

इन कारणों से कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाई और सभी 21 याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया फिर से चल पड़ी।