उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने कलेक्ट्रेट, कचहरी, निबंधन कार्यालय और तहसील परिसर के आसपास किए गए अवैध कब्जों और वकीलों के चैंबरों को हटाने की तैयारी पूरी कर ली है। नगर निगम की ओर से मौके पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, जबकि अवैध निर्माणों और चैंबरों पर पहले ही लाल निशान लगाए जा चुके हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि 29 अगस्त तक कब्जाधारक स्वयं अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा 30 अगस्त को नगर निगम का दस्ता कार्रवाई करेगा। 30 अगस्त को नगर निगम का बुलडोजर गरजेगा।

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अभियान के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। नगर निगम का कहना है कि कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता होगी। इसी कारण इस बार अभियान के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं।

नगर निगम की टीम 30 अगस्त को सुबह 11 बजे से अभियान शुरू करेगी। कार्रवाई के दौरान अवैध चैंबर, अस्थायी निर्माण और सरकारी भूमि पर किए गए अन्य कब्जों को ध्वस्त किया जाएगा। अधिकारियों ने साफ किया है कि निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रकार की मोहलत नहीं दी जाएगी।

करीब तीन महीने पहले जब नगर निगम ने इसी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया था, तब वकीलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। उस दौरान नगर निगम के दस्ते के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की घटनाएं भी सामने आई थीं। विरोध के चलते अभियान को बाधाओं का सामना करना पड़ा था। पिछले अनुभव को देखते हुए इस बार प्रशासन ने पहले से कहीं अधिक मजबूत तैयारी की है।

नगर निगम ने पुलिस कमिश्नर को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा है कि यदि कब्जाधारक या अन्य लोग कार्रवाई में बाधा डालते हैं अथवा विरोध के नाम पर हंगामा करते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम की गाड़ियों, मशीनों या अन्य सरकारी संसाधनों को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अवैध कब्जाधारकों की होगी। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान हर हाल में पूरा किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।