पी‑14 इमारत के ढहने के बाद एमसीडी की भवन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यह 55 वर्ग गज के क्षेत्रफल वाली इमारत 1990 के दशक में बनी थी और बेसमेंट से लेकर चौथी मंजिल तक निर्माण कार्य चल रहा था। हादसे के समय बेसमेंट में चल रहे काम की जानकारी एमसीडी को क्यों नहीं मिली, यह मुख्य प्रश्न है।

एमसीडी के अनुसार, इस संपत्ति की बुकिंग, सीलिंग या किसी भी निर्माण कार्य के लिए शिकायत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके बावजूद, बेसमेंट में काम चल रहा था, जिससे एमसीडी की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा हुआ।

बिना किसी शिकायत के भी क्या एमसीडी का भवन विभाग अपने स्तर पर निर्माण गतिविधियों की निगरानी नहीं करता? खासकर घनी आबादी वाले इलाकों और पुरानी इमारतों के संदर्भ में यह प्रश्न और भी प्रासंगिक है। यदि बेसमेंट में निर्माण या मरम्मत चल रही थी, तो क्या एमसीडी के अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया? क्या क्षेत्र में नियमित गश्त और निगरानी व्यवस्था है? और अनधिकृत या नियम‑विरुद्ध कार्य होने पर एमसीडी ने क्या कदम उठाया?

शिकायत न मिलने के कारण एमसीडी को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त क्यों माना जा सकता है? भवन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी सिर्फ शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई तक सीमित है, या चल रहे निर्माण कार्यों पर स्वचालित निगरानी भी उनकी ज़िम्मेदारी है? सवाल यह है कि बेसमेंट में काम कब शुरू हुआ, किस प्रकार का काम किया जा रहा था और क्या इसके लिए अनुमति ली गई थी। साथ ही, एमसीडी के पास इस भवन का स्वीकृत नक्शा और उसके अनुरूप निर्माण का रिकॉर्ड क्या है?

पी‑14 का निर्माण 1990 के दशक में हुआ था, इसलिए यह कोई नई इमारत नहीं थी। पुराने भवन में बेसमेंट सहित अतिरिक्त निर्माण या संरचनात्मक बदलाव की निगरानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एमसीडी हर साल मानसून से पहले जर्जर और खतरनाक इमारतों का सर्वे करती है, फिर भी यदि किसी पुराने बहुमंजिला भवन में काम चलता रहा और उसके रिकॉर्ड में न शिकायत दर्ज हुई, न बुकिंग और न सीलिंग की कार्रवाई, तो सर्वे और निगरानी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है।