जांच के अनुसार, यह नेटवर्क सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से काम करता था। खरीदारों को वीडियो का लिंक मोबाइल पर भेजा जाता, जहाँ भुगतान डिजिटल वॉलेट या प्री‑पेड कार्ड से किया जाता था। इस प्रकार का व्यापार न केवल महिलाओं के शोषण को बढ़ावा देता है, बल्कि साइबर‑क्राइम के बढ़ते खतरे को भी उजागर करता है।

पुलिस ने इस मामले में कई फ़ोन नंबर और IP एड्रेस ट्रेस कर, 12 लोगों को गिरफ्तार किया। उनमें से दो मुख्य आपराधिक नेटवर्क के साइडर्स थे, जो वीडियो की रिकॉर्डिंग और एडिटिंग का काम करते थे।

इस दौरान, जांच एजेंसियों ने AI‑आधारित टूल्स का उपयोग करके वीडियो के स्रोत और वितरण चैनल की पहचान की। AI ने संदिग्ध फ़ाइलों को फ़िल्टर कर, उनके मेटाडेटा से जुड़े नेटवर्क को उजागर किया, जिससे तेज़ी से कार्रवाई संभव हुई।

रिपोर्टों के अनुसार, इस नेटवर्क के माध्यम से हर महीने लगभग 2,000 वीडियो बेचे जा रहे थे, जिससे अनुमानित वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक पहुँचती है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत देता है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर यौन शोषण के व्यापार में कितना बड़ा आर्थिक पहलू जुड़ा हुआ है।

पुलिस ने कहा कि आगे की जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या इस नेटवर्क का कोई संबंध बड़े PSU या अन्य संस्थाओं से है। साथ ही, उन्होंने सभी मोबाइल उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि यदि वे ऐसे किसी भी सामग्री को देखें तो तुरंत साइबर‑क्राइम सेल को रिपोर्ट करें।

रिपोर्टिंग एजेंसी ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है, और कई सामाजिक संगठनों ने इस प्रकार के काले व्यापार को रोकने के लिए कड़े नियमों की मांग की है। RBI और अन्य नियामक संस्थाएँ भी डिजिटल भुगतान की निगरानी को सख़्त करने की योजना बना रही हैं, ताकि भविष्य में इस तरह के दुरुपयोग को रोका जा सके।