शिक्षक संघ ने आज एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रकाशित मतदाता सूची में 8,600 से बढ़कर 16,380 नामों का उल्लेख हुआ है। यह वृद्धि उनके अनुसार बिना किसी वैध आधार के हुई है और इससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं।

संघ के अध्यक्ष ने बताया, "हमने सूची में इन विसंगतियों को नोट किया है और मानते हैं कि यह किसी प्रकार की धोखाधड़ी का संकेत है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस मुद्दे की गहन जाँच करेगा और सही आंकड़े पेश करेगा।"

इसके जवाब में, राज्य सरकार के चुनाव अधिकारी ने कहा कि वे सूची में हुए परिवर्तनों की समीक्षा कर रहे हैं और किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता पंजीकरण में बदलाव सामान्य प्रक्रियाओं के तहत होते हैं, लेकिन यदि कोई असामान्यता पाई जाती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी अचानक बढ़ोतरी चुनावी अखंडता पर विश्वास को प्रभावित कर सकती है। यदि जाँच में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो यह न केवल चुनाव आयोग पर बल्कि राजनीतिक दलों और नागरिक समाज पर भी दबाव बढ़ा सकती है।