केरल के उपभोक्ता न्यायालय ने आज एक निर्णय सुनाया, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता पर ₹1.7 लाख का जुर्माना लगाया गया और ग्राहक को पूर्ण रिफंड तथा मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

ग्राहक ने दावे के अनुसार 85 किमी की रेंज का वादा किया था, परंतु वास्तविक परीक्षण में स्कूटर ने केवल 16 किमी की दूरी तय की। इस अंतर को देखते हुए न्यायालय ने निर्माता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दंडित किया।

निर्माता ने दावा किया था कि उनके मॉडल में बैटरी और मोटर की दक्षता 85 किमी तक पहुँच सकती है, परंतु वास्तविक उपयोग में यह दूरी पूरी नहीं हुई। ग्राहक के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण और विशेषज्ञ रिपोर्टों के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय लिया।

न्यायालय ने न केवल ₹1.7 लाख का जुर्माना लगाया, बल्कि ग्राहक को पूर्ण रिफंड और अतिरिक्त मुआवजा भी देने का आदेश दिया, ताकि उपभोक्ता के हित सुरक्षित रहें।

इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (EV) उद्योग में उत्पाद की वास्तविक प्रदर्शन रिपोर्टिंग का महत्व कितना बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण विभाग (RBI) के नियमों के अनुसार, सभी निर्माता को अपने उत्पादों की वास्तविक रेंज और प्रदर्शन के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करनी अनिवार्य है।

उद्योग के अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को भी इस निर्णय से सीख मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में उपभोक्ता विश्वास बना रहे और नियामक निकायों के साथ अनुपालन सुनिश्चित हो।