अमेरिका की सरकार ने विदेशी छात्रों के लिए एक नई नौकरी सहायता योजना पर प्रस्ताव रखा है, जिसमें 70,000 डॉलर की फीस वसूलने का प्रावधान शामिल है। यह प्रस्ताव उन छात्रों के लिए है जो अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं और स्नातक होने के बाद नौकरी की तलाश में हैं।

प्रस्ताव के अनुसार, छात्रों को नौकरी खोजने के लिए एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेना होगा, जिसके तहत उन्हें 70,000 डॉलर की एकमुश्त फीस चुकानी होगी। इस राशि को कार्यक्रम के संचालन, करियर काउंसलिंग, इंटर्नशिप और नेटवर्किंग इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

विदेशी छात्रों के बीच इस प्रस्ताव का स्वागत मिश्रित रहा है। कुछ छात्रों ने कहा कि यह फीस उनके लिए बहुत अधिक है और इससे उनके लिए अमेरिका में शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं। वहीं, कुछ शिक्षाविदों का तर्क है कि यह कार्यक्रम छात्रों को बेहतर नौकरी के अवसर प्रदान कर सकता है।

भारतीय छात्रों पर इस प्रस्ताव का विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारत से आने वाले छात्रों की संख्या अमेरिका में लगातार बढ़ रही है, और कई छात्र पहले से ही उच्च शिक्षा के लिए बड़े खर्च करते हैं। 70,000 डॉलर की अतिरिक्त फीस उनके लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकती है।

इस कदम पर भारतीय सरकार और कई शैक्षणिक संस्थानों ने भी चिंता जताई है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव पर ध्यान देंगे और भारतीय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

अमेरिकी सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया है और आगे की चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह विदेशी छात्रों के लिए अमेरिका में अध्ययन और रोजगार के अनुभव को नया रूप दे सकता है, लेकिन साथ ही साथ आर्थिक बोझ भी बढ़ा सकता है।