यूपी के तत्कालीन DM डॉ. राजेंद्र कुमार पैंसिया ने अपने छोटे से कार्यकाल में शस्त्र लाइसेंस के क्षेत्र में बड़े बदलाव किये। पूर्व के DM नियमों का हवाला देकर लाइसेंस जारी करने से बचते रहे, पर उन्होंने 40 लाइसेंस जारी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया।

लगभग 60 से अधिक लोगों ने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया। ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन आवेदन लेने की नीति में बदलाव के कारण, 40 आवेदन को लाइसेंस जारी किया गया, जबकि 25 आवेदन अभी भी लंबित हैं।

इन 40 लाइसेंसों में 14 भाजपा के मंडल अध्यक्ष शामिल हैं। 13 मंडल अध्यक्ष जिला समिति से, तथा 1 मंडल अध्यक्ष महानगर समिति से हैं। यह तथ्य राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।

बचे हुए 10 मंडल अध्यक्षों के सत्यापन रिपोर्ट थानों से आने में देरी हुई, क्योंकि DM के तबादले के बाद प्रक्रियाएँ धीमी हो गईं। 15 लंबित आवेदन अन्य लोगों के हैं, जबकि शेष 10 मंडल अध्यक्षों के आवेदन अभी भी प्रगति में हैं।

राजीव शर्मा (कटघर मंडल), गजेंद्र लोधी (दस सराय), सूर्यमोहन शमशेरी (मध्यनगर), कपिल गुप्ता (चंद्रनगर), मिथुन शर्मा (लाइनपार), विपिन प्रजापति (रामगंगा विहार), विशाल रस्तोगी (दीवान का बाजार), सतेंद्र सिंह सैनी (सेहल), और वीरपाल सिंह (भोजपुर मंडल) सहित कई मंडल अध्यक्षों के आवेदन लंबित हैं।

जिला समिति के दो मंडल अध्यक्ष, पवन कुमार शर्मा (भगतपुर मंडल) और बबलू सिंह (रतनपुर कलां मंडल), ने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया। कुंदरकी मंडल के संजय कश्यप की रिपोर्ट भी थाने से नहीं लग पाई, जिसके कारण उनका लाइसेंस नहीं बन सका।

आम नागरिक भी शस्त्र लाइसेंस के लिए चक्कर काटते हैं, पर अक्सर रिपोर्ट लगवाने के बावजूद लाइसेंस जारी नहीं होता। यह स्थिति आम लोगों के लिए भी खतरे का कारण बनती है, क्योंकि वे भी अपने सुरक्षा के लिए लाइसेंस पर निर्भर हैं।