संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय अदालत ने एक अस्थायी आदेश जारी किया, जिसमें ट्रम्प प्रशासन को चुनाव अधिकारियों को धमकाने या मतपत्रों की गिनती में बाधा डालने से रोका गया। यह फैसला कैलिफ़ोर्निया में लगभग 20,000 डाक‑मार्ग से आए मतपत्रों के विवाद के बीच आया है।

अदालत ने कहा कि प्रशासन का चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है और इससे मतदाता भरोसा कमजोर हो सकता है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी सरकारी एजेंसी को मतपत्रों की गिनती या वितरण को प्रभावित करने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए।

कैलिफ़ोर्निया के चुनाव अधिकारियों ने बताया कि वे इस आदेश का पालन करेंगे और मतपत्रों की गिनती को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के जारी रखेंगे। इस बीच, विरोधी पक्ष ने कहा कि यह कदम प्रशासन के वैध सुरक्षा उपायों को बाधित कर रहा है।

यह मामला चुनाव में दखल के आरोपों को लेकर चल रही राष्ट्रीय बहस में नई लहर लेकर आया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस प्रकार के दावों को अदालत द्वारा मान्यता नहीं मिली तो भविष्य में समान मुद्दों के लिए कानूनी जाँच की संभावना बढ़ेगी।

अधिकारियों ने कहा कि वे इस आदेश के तहत सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, ताकि मतदाता विश्वास बना रहे और चुनाव परिणाम वैध रह सकें।