राजनीतिक विश्लेषक और पूर्व विधायक कुमारस्वामी ने आज एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के डीसी (डायरेक्टर‑कल्चर) पद के 70 लाख रुपये मूल्य के संभावित सौदे की साक्ष्य के रूप में 15 पन्नों की व्हाट्सएप चैट प्रकाशित की। यह दस्तावेज़, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया, में कई नामों के साथ वित्तीय लेन‑देनों और पद की ‘बिक्री’ की बातचीत दिखती है।

कुमारस्वामी ने कहा कि यह चैट उनके एक भरोसेमंद सहयोगी से मिली थी, जो इस सौदे में शामिल कई पक्षों को जानते थे। उन्होंने कहा, “अगर यह सच्चाई है तो यह हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को हिला देने वाला मामला है। मैं चाहता हूँ कि इस पर तुरंत एक स्वतंत्र जांच हो।”

प्रकाशित दस्तावेज़ में कई अनाम व्यक्तियों के नाम, उनके मोबाइल नंबर और कुछ वित्तीय लेन‑देनों की रकम दर्ज है। चैट में यह भी उल्लेख है कि डीसी की कुर्सी को ‘सौदा’ करने वाले को 70 लाख रुपये की रक़म देने का प्रस्ताव रखा गया था।

इस खुलासे पर विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, “यह भ्रष्टाचार का नया आयाम है, सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और जिम्मेदारों को सजा दिलानी चाहिए।” वहीं, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “किसी भी आरोप को साक्ष्य‑आधारित जांच के बिना सार्वजनिक मंच पर लाना अनैतिक है।”

दिल्ली सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, परंतु प्रशासनिक मामलों के विभाग ने कहा कि “यदि कोई वैध शिकायत आती है तो उचित प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी।”

भ्रष्टाचार विरोधी संगठनों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। पारदर्शिता भारत ने कहा, “ऐसी जानकारी को सार्वजनिक करना आवश्यक है, परंतु आगे की जांच के बिना किसी पर आरोप लगाना न्यायसंगत नहीं। हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।”

कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने इस चैट को राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए एक स्वतंत्र NGO के साथ मिलकर काम किया है और इस पर “सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अधिकार है”। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर सरकार इस मामले को हल्के में लेती है तो वह और भी दस्तावेज़ और गवाह पेश करने को तैयार हैं।

वर्तमान में इस मुद्दे को लेकर कई राजनीतिक और सामाजिक बहस चल रही है, और कई पक्ष इस पर एक स्वतंत्र जांच आयोग की मांग कर रहे हैं। इस बीच, दिल्ली में डीसी पद के चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस पद को पहले ‘सर्वोत्तम 11’ (Best XI) में शामिल करने वाले अधिकारी के रूप में माना जाता था।