कोलंबो की ट्रायल‑ए‑बार ने 2019 के ईस्टर संडे के आत्मघाती हमलों में संलग्न 15 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कुल 220 साल की जेल सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने सभी दोषियों की चल‑अचल संपत्ति को राज्य के हवाले करने का आदेश दिया।

21 अप्रैल 2019 को, ISIS से जुड़े स्थानीय चरमपंथी समूह "नेशनल तौहीद जमात" के नौ आत्मघाती हमलावरों ने तीन कैथोलिक चर्च और एक लग्ज़री होटल पर क्रमशः विस्फोट किए थे।

इन हमलों में लगभग 270 लोगों की जान गई, जिसमें 11 भारतीय भी शामिल थे, और 500 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए।

लगभग पाँच साल चले मुकदमे के बाद, तीन न्यायाधीशों – नवरत्ने मारसिंघे, रामनाथन कन्नन और सुजीवा निसंका – की बेंच ने फैसला सुनाया। कुल 24 आरोपियों में से 15 को दोषी ठहराया गया, जबकि 9 को बरी कर दिया गया।

इन 15 दोषियों के खिलाफ 23,270 से अधिक आरोप दर्ज थे, जिनमें हत्या, हत्या की कोशिश, आतंकवाद की साजिश, हथियार व विस्फोटक रखने जैसे अपराध शामिल थे। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 2,309 गवाहों ने गवाही दी। सभी आरोपों को आतंकवाद निवारण अधिनियम (PTA) के तहत सिद्ध किया गया।

मुख्य आरोपी मोम्हादु इब्राहिम मोम्हादु नौफ़र उर्फ "नौफ़र मौलवी" भी इस सूची में हैं, जिनका संबंध जहराण हाशिम से था, जो शांगरी‑ला होटल पर आत्मघाती हमले का मास्टरमाइंड था।

इस केस में पहले भी जुलाई में पूर्व पुलिस प्रमुख पुजिथ जयसुंदरा और रक्षा मंत्रालय के तत्कालीन शीर्ष अधिकारी हेमासिरी फर्नांडो को खुफिया चेतावनियों को नजरअंदाज करने और कर्तव्यपरायणता में लापरवाही के लिए सजा दी गई थी।

हमले के बाद देश में राजनीतिक उथल‑पुथल छा गई, क्योंकि तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे पर खुफिया चेतावनियों को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगा था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के परिवारों को भारी मुआवजा देने का आदेश भी दिया था।