बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संकल्प डैशबोर्ड और समन्वय पोर्टल लॉन्च किया। इससे सभी 48 विभागों के कामकाज, सरकारी योजनाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं, केंद्रीय राशि और राष्ट्रीय रैंकिंग की निगरानी होगी। सरकार का लक्ष्य पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्य सचिवालय स्थित ‘संवाद’ सभागार में ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल का शुभारंभ किया। इनके माध्यम से बिहार के सभी 48 विभागों के प्रमुख कार्यों, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव संजय कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपयोगिता और कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा और निर्देश पर इनका निर्माण किया गया है।

‘संकल्प’ डैशबोर्ड में छह प्रमुख मॉड्यूल बनाए गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री-स्तरीय अनुश्रवण, परियोजना एवं निवेश, विभागीय प्रस्तुतीकरण, निष्पादन एवं रैंकिंग, समन्वय एवं एस्केलेशन तथा क्षेत्र एवं जनसंपर्क शामिल हैं। इसके अलावा 20 से अधिक सब-मॉड्यूल बनाए गए हैं। इनके माध्यम से सरकारी योजनाओं, परियोजनाओं और विभागों के कामकाज से जुड़ी जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

डैशबोर्ड के जरिए समीक्षा बैठकों में मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए निर्देशों, घोषणाओं, मंत्रिपरिषद के निर्णयों और महत्वपूर्ण पत्रों के आलोक में की गई कार्रवाई की निगरानी की जाएगी। विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण और ब्रीफिंग से जुड़ी जानकारियां भी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही, केंद्र से मिलने वाली राशि का समय पर सदुपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय रैंकिंग और समन्वय से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की भी बेहतर निगरानी की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘संकल्प’ डैशबोर्ड के माध्यम से सभी विभागों के महत्वपूर्ण विषयों की एकीकृत, समयबद्ध और परिणामोन्मुख निगरानी होगी। इससे सरकारी कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने में मदद मिलेगी। पटना में सीसीटीवी कैमरों की बढ़ेगी संख्या मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा उनकी एकीकृत निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि पटना शहर में फिलहाल 2,500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनकी निगरानी भी पोर्टल के माध्यम से एकीकृत रूप से की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पटना में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। सभी विभागों को अपने कार्य समय पर और बेहतर तरीके से पूरे करने होंगे। सरकार की ओर से तैयार की जाने वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल से सरकारी कार्यों में गति आएगी और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा। व्यवस्था में पारदर्शिता और शासन-प्रशासन में सुधार से बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा।

इसके अलावा मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव संजय कुमार सिंह सहित सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।