केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से एक नई नीति लागू की है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों की गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को डिफॉल्ट और प्राथमिक विकल्प घोषित किया गया है।

इस ज्ञापन के अनुसार, EV की खरीद सीमा ₹20 लाख कर दी गई है, जो पिछले सीमा से अधिक है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी फ्लीट में EV के पैमाने को बढ़ाना और परिचालन लागत को कम करना है।

नयी नीति के तहत, सभी केंद्रीय और राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSU) भी EV को प्राथमिकता से चुनेंगे। इसके अलावा, AI आधारित स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ EV के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ किया जाएगा।

इस नीति से न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि तेल आयात पर निर्भरता भी घटेगी। RBI द्वारा जारी की गई ग्रीन फाइनेंस गाइडलाइन के अनुरूप, सरकार ने EV के लिए फाइनेंसिंग स्कीम भी तैयार की है।

कई CEO ने इस कदम को 'Best XI' के रूप में सराहा है, और माना है कि यह कदम EV उद्योग के IPO और निवेश के लिए भी अनुकूल माहौल तैयार करेगा।

सार्वजनिक परिवहन और निजी फ्लीट दोनों में EV के बढ़ते उपयोग से देश की ऊर्जा स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।