मुजफ्फरनगर के फास्ट‑ट्रैक कोर्ट‑3 के जज रवि कुमार दिवाकर ने हाल ही में 10 साल पुराने NDPS एक्ट के मामले में साक्ष्य की कमी के कारण अभियुक्त अशोक भारती को दंड से मुक्त किया। फैसला सुनाते समय उन्होंने न्यायालय में अक्सर मिलने वाली "तारीख‑पर‑तारीख" की बात की, लेकिन न्याय नहीं मिलने की निराशा जताई।

फैसले के दौरान जज दिवाकर ने 18 अगस्त को तत्कालीन जिला जज बीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा 97 हत्या मामलों की पत्रावलियों को रिकॉल करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, "यदि न्यायाधीश के साथ अन्याय हो तो वह कहां जाए?" और यह भी पूछे कि क्या एक न्यायाधीश को उस आदेश का पालन करना पड़ेगा जो उसे विधि के विपरीत लगे।

जज ने CrPC की धारा 409 और उसके उप‑धारा 409(2) का हवाला देते हुए बताया कि जब ट्रायल शुरू हो चुका हो और मामला "पार्ट‑हर्ड केस" की स्थिति में हो, तो ही फाइलें रिकॉल की जा सकती हैं। उन्होंने इस प्रावधान को आधार बनाकर फाइलों की वापसी के कानूनी आधार पर शंका व्यक्त की।

दिसंबर 2025 में मुजफ्फरनगर में पदभार संभालने के बाद जज दिवाकर ने कुछ ही महीनों में 11 मामलों में 23 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। उसी अवधि में 97 हत्या मामलों की पत्रावलियों को वापस लेने का कदम उठाया गया, जिसे अब जज ने प्रशासनिक हस्तक्षेप के रूप में देखा।

जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि न्यायाधीश का मूल कर्तव्य न्याय करना है, और वह किसी भी ऐसा आदेश नहीं मान सकता जो उसके अनुसार कानून के विरुद्ध हो। यह टिप्पणी न्यायिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक नियंत्रण के बीच के संतुलन पर एक महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म देती है।