संसद ने आज यह निर्णय लिया कि नंदन नीलेकणि द्वारा अध्यक्षता वाली परीक्षा सुधार समिति का कार्यकाल जनवरी 2027 तक बढ़ाया जाएगा। यह कदम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NEET) में चल रहे विवाद के बीच लिया गया है।

समिति को 2024 में गठित किया गया था ताकि NEET के ढाँचे, प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षा मानदंडों में सुधार के प्रस्ताव तैयार किए जा सकें। समिति के सदस्य शिक्षा मंत्री, प्रमुख विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और अन्य विशेषज्ञों से मिलकर बने हैं।

इस विस्तार से समिति को अधिक समय मिलेगा ताकि वह विस्तृत शोध, सर्वेक्षण और हितधारकों के साथ संवाद करके एक समग्र रिपोर्ट तैयार कर सके। रिपोर्ट में परीक्षा के प्रारूप, विषयवस्तु, मूल्यांकन पद्धति और प्रवेश प्रक्रियाओं में संभावित बदलावों पर सिफारिशें शामिल होंगी।

संसद के सदस्यों ने कहा कि यह निर्णय छात्रों, शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों के हितों को संतुलित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि समिति को समय पर रिपोर्ट देने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस बीच, शिक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि NEET के वर्तमान ढाँचे में कोई तत्काल बदलाव नहीं किया जाएगा और सभी संबंधित पक्षों को सलाह दी गई है कि वे समिति की रिपोर्ट का इंतजार करें।

समिति की रिपोर्ट आने के बाद, सरकार ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि किसी भी बदलाव को पारदर्शी और समावेशी तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले।