इंफोर्मेशन (ED) ने मंगलवार को एक समाचार पत्र पर 24‑घंटे की तलाशी की, जिसे ट्रिनामूल कांग्रेस (TMC) के एक सांसद से जोड़ते हुए बताया गया।

जाँच के दौरान, ED अधिकारियों ने 60 करोड़ रुपये के कथित अवैध लेन‑देनों के दस्तावेज़ और बैंक स्टेटमेंट्स की तलाश की।

संबंधित समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक ने कहा कि कंपनी के सभी लेन‑देनों का रिकॉर्ड पारदर्शी है और कोई अवैध गतिविधि नहीं पाई गई।

मसाला के अनुसार, ED ने यह भी बताया कि यह एक व्यापक वित्तीय अपराध जांच का हिस्सा है, जिसमें अन्य राजनेताओं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भी जुड़ी हुई गड़बड़ियों का पता लगाया जा रहा है।

संसद के सदस्य ने इस जाँच को राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कदम उनके राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक साज़िश है।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि ED को ऐसे मामलों में पर्याप्त सबूत होने पर ही आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, और किसी भी तरह की अनियमितता का पता चलने पर तुरंत अदालत में मामला दर्ज करना चाहिए।

इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि भारत में राजनीतिक और आर्थिक हितों के बीच जटिल संबंधों के कारण नियामक एजेंसियों को लगातार सतर्क रहना पड़ता है।