बिहार सरकार ने हाल ही में एक नया पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत हर दिन 110 से अधिक दस्तावेज़ डिजिटल रूप में पंजीकृत हो रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य कागजी कार्यवाही को कम करके प्रक्रियाओं को तेज़ और पारदर्शी बनाना है।

इस नई प्रणाली के अंतर्गत, सभी पंजीकृत दस्तावेज़ों के लिए एक यूनिक क्यूआर कोड जारी किया जाता है। उपयोगकर्ता इस क्यूआर कोड को स्कैन करके दस्तावेज़ की आधिकारिक कॉपी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कागजी कॉपी के लिए दफ़्तर में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

रजिस्ट्री विभाग के प्रमुख ने बताया कि “इस पहल से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि दस्तावेज़ों के खोने या क्षतिग्रस्त होने का जोखिम भी काफी कम हो जाएगा।” उन्होंने आगे कहा, “हमने यह प्रणाली नागरिकों के लिए सहज और सुलभ बनाने के लिए पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित किया है।”

वर्तमान में, यह प्रणाली 12 जिलों में पूरी तरह से कार्यान्वित है और अगले तीन महीनों में इसे सभी 38 जिलों में विस्तारित करने की योजना है। विभाग ने यह भी घोषणा की कि भविष्य में अन्य सरकारी दस्तावेज़ों, जैसे कि जन्म प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र और संपत्ति कर रसीदों के लिए भी इसी तरह के डिजिटल समाधान अपनाए जाएंगे।

साथ ही, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी डिजिटल रिकॉर्ड्स को सरकारी मानकों के अनुसार सुरक्षित रखा जाएगा और डेटा प्राइवेसी के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इस कदम से बिहार में जमीन पंजीकरण प्रक्रियाओं को और भी अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया जाएगा।