अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अचानक रूसी तेल खरीदारों पर 100 % टैरिफ लगाने की योजना को रोक दिया, यह कहते हुए कि यह कदम सुरक्षा कारणों से लिया गया था।

वहीं विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया कि ट्रम्प इस मुद्दे पर 60 दिन का समय चाहते हैं, ताकि वे यह समझ सकें कि रूस और अन्य देशों पर प्रतिबंध व टैरिफ का वैश्विक अर्थव्यवस्था, साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

रुबियो ने यह बात उज्बेकिस्तान और भारत के एक‑सप्ताह के दौरे से पहले पत्रकारों के सवालों के जवाब में कही। उन्होंने बताया कि "ग्राहम एक्ट" के तहत टैरिफ में छूट का प्रावधान इसलिए रखा गया है क्योंकि वर्तमान में जियो‑पॉलिटिकल तनाव, ईरान‑इज़राइल संघर्ष, सऊदी अरब में हूती हमले और यूक्रेन‑रूस युद्ध जैसी घटनाएँ वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव डाल रही हैं। इन सबका समग्र मूल्यांकन करने के लिए 60 दिन की आवश्यकता है।

रुबियो ने भारत‑अमेरिका संबंधों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन वह अभी भी रूसी तेल पर काफी निर्भर है, क्योंकि रातों‑रात पूरी तरह से वैकल्पिक स्रोत नहीं मिल सकते। भारत को अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी और साझेदार बताया और कहा कि टैरिफ‑संबंधी निर्णय में संतुलन बनाना आवश्यक है।

अमेरिका‑भारत के बीच व्यापार समझौते की बातचीत तेज़ी से चल रही है और दोनों पक्ष इसे "बहुत करीब" मान रहे हैं। हालांकि, टैरिफ मुद्दे को लेकर बातचीत में ठहराव आया है, और विशेषज्ञों का मानना है कि यह ही प्रमुख बाधा बन सकता है। दोनों देशों के लिए यह जरूरी है कि टैरिफ‑संबंधी निर्णय समझौते को नुकसान न पहुँचाए।