केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि मोबाइल उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) के तहत 19,000 करोड़ रुपये निवेश पर सरकार ने 3.25 लाख करोड़ रुपये कर वसूला।

इस आंकड़े से स्पष्ट है कि पीएलआई के तहत दी गई सहायता पर सरकार ने भारी रिटर्न प्राप्त किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों की सफलता दर्शाता है।

मार्च में जारी आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, 2025 वित्तीय वर्ष में भारत ने 2 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन निर्यात किए, जबकि आयात लगभग शून्य के करीब रहा।

2024-25 में घरेलू मांग का हिस्सा 0.02% रहा, जो 10 वर्ष पहले के 75% से गिरकर लगभग शून्य के करीब आ गया है, जिससे घरेलू उत्पादन में तीव्र वृद्धि का संकेत मिलता है।

इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 11.3 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि मोबाइल फोन का उत्पादन 0.18 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात भी 0.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.3 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है।

सरकार ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) भी शुरू की है, जिसके तहत 62,500 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि भारतीय स्मार्टफोन का स्वदेशी विकास हो सके।

वैष्णव ने अक्तूबर 2028 तक भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड के लक्ष्य को पूरा करने की समय-सीमा तय की है।