बिहार सरकार ने आज घोषणा की कि वित्त रहित विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और गैर‑शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए कुल 461 करोड़ रुपये का सहायक अनुदान जारी किया जाएगा।

इस अनुदान का उपयोग संबंधित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और साक्षर तथा गैर‑शैक्षणिक कर्मियों के वेतन तथा अन्य चल रहे खर्चों के लिए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह कदम शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबी अवधि से चल रही वेतन समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ शिक्षकों और कर्मियों की समस्याओं के समाधान पर भी लगातार काम करने का आश्वासन दिया है।