अमेरिका ने 18 सितंबर को पारित किया गया नया टैरिफ कानून, “सैनक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट”, के तहत रूस और ईरान से आयातित वस्तुओं पर 100% तक का टैरिफ लगाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है।

इस कानून के लागू होने से भारत के इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, लेदर और फार्मा जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 140.76 अरब डॉलर तक पहुंचा, जिसमें भारत का निर्यात 87.3 अरब डॉलर और आयात 53.45 अरब डॉलर था। उसी वर्ष अप्रैल‑अगस्त तक भारत का अमेरिकी निर्यात 42.8 अरब डॉलर तक बढ़ गया।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) और उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून अमेरिका की दोतरफा दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, खासकर नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले।

शरद सराफ और अन्य विश्लेषकों का तर्क है कि अमेरिका इस कानून का इस्तेमाल नई दिल्ली को रूसी तेल खरीद बंद करने और असमान व्यापार समझौते को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए कर सकता है।

इसके अलावा, विशेषज्ञों का अनुमान है कि अमेरिका 18 प्रतिशत टैरिफ दर को बहाल करने की शर्त रख सकता है, जो 6 फरवरी के संयुक्त बयान में पेश की गई थी।

हालाँकि भारत और अमेरिका दोनों 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं, परंतु वर्तमान परिदृश्य में भारत को सतर्क रहना होगा।

GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि भारत को अस्थायी टैरिफ राहत के बदले अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए।