भारत में 17 वर्षों के इतिहास में सबसे सूखा मानसून आया है, जहाँ वर्षा में 15% की गिरावट के कारण फसलों पर गहरा असर पड़ा है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में कुल वर्षा 12% कम हुई है, जिससे धान, गेहूँ और दलहन की पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को राहत देने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी और सूखा-प्रतिरोधी बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। वे आगे कहते हैं कि फसल बीमा योजनाओं को भी मजबूत किया जाएगा ताकि किसानों की आय सुरक्षित रहे।

सुपर एल नीनो के प्रभाव पर जलवायु वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि एशिया के कई हिस्सों में सूखे की संभावना बढ़ सकती है। इस वर्ष के लिए पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण-पूर्व एशिया में 70% तक सूखे की संभावना है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर और भी दबाव पड़ेगा।

राष्ट्रपति कार्यालय ने इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन योजनाओं को सक्रिय किया है, और कृषि, जल और पर्यावरण विभागों ने मिलकर सूखा-रोधी कार्यक्रम शुरू किए हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि इस सूखे से निपटने के लिए जल संरक्षण और सटीक कृषि तकनीकों का उपयोग अनिवार्य हो गया है। सरकार ने किसानों को ड्रिप इरिगेशन और सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणालियों के लिए अनुदान देने का वादा किया है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य विभाग ने चेतावनी दी है कि सूखे के कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए सरकार ने खाद्य भंडार को भी सुदृढ़ किया है।