बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन कार्यालय (FRRO) ने 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मिलने के दो हफ्तों के भीतर ही उन्हें देश से बाहर निकलना होगा, इसलिए मीडिया में इसको "14 दिन में भारत छोड़ना" कहा जा रहा है। इमरान खान ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।

इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। 10 अक्टूबर को मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। उसी दिन FRRO ने उनका "लीव इंडिया नोटिस" जारी किया, जिसमें इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

उनकी कानूनी टीम ने बताया कि वे 16 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे और तुरंत सुनवाई की मांग करेंगे। याचिका मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के सामने रखी जाएगी।

वकीलों का कहना है कि इमरान खान ने FRRO की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और नोटिस में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्होंने किस प्रावधान का उल्लंघन किया। उन्होंने नोटिस के कानूनी आधार को अस्पष्ट बताया और इसे अदालत में चुनौती देने की तैयारी की है।

OCI कार्डधारक के अधिकारों को लेकर भी वकीलों ने सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि OCI कार्डधारक की अनुमति या वीजा स्टेटस को रद्द करने की प्रक्रिया नियमानुसार होनी चाहिए और इससे पहले गृह मंत्रालय को उचित सुनवाई करनी चाहिए।

FRRO के नोटिस में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 7(2)(c) और धारा 29 का हवाला दिया गया है, जो विदेशी नागरिक को भारत छोड़ने का आदेश देने की अनुमति देती हैं। नोटिस में यह भी बताया गया है कि आदेश का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अभी इमरान खान की टीम हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी में है, जबकि FRRO ने 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का अंतिम समय सीमा निर्धारित किया है। अदालत का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या इमरान खान को राहत मिलती है या उन्हें आदेश का पालन करना पड़ेगा। यह मामला अब विरोध प्रदर्शन से शुरू होकर पूरी तरह कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है और सबकी नजरें बॉम्बे हाईकोर्ट पर टिकी हैं।