8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में तेज़ी दिखा रहा है और अब तक कई शहरों में कर्मचारी प्रतिनिधियों से मिल चुका है। आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने अपनी वेतन व भत्ते की मांगें रखी हैं, और कई अपडेट सामने आ रहे हैं।

एक नई सूचना के अनुसार, यदि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जमा करने में देरी होती है, तो कुछ कर्मचारियों को 18 लाख रुपये तक का मोटा बकाया मिल सकता है। यह बकाया मुख्यतः स्तर 6‑8 के कर्मचारियों के लिए है, जिनकी बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ता (DA) प्रतिशत के रूप में गणना किया जाता है।

वेतन आयोग की रिपोर्ट जमा करने की नियत तारीख नवंबर 2025 के बाद 18 महीने की है, अर्थात आयोग को मई 2027 तक अपना ड्राफ्ट प्रस्तुत करना है। यदि आयोग को अतिरिक्त समय चाहिए, तो वह विस्तार के लिए अनुरोध कर सकता है – जैसा कि पिछले आयोगों ने किया है।

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बकाया राशि का अनुमान इस प्रकार है:

• स्तर 6 के कर्मचारी (बेसिक ₹35,400) के लिए – 2.1 फिटमेंट फैक्टर और 18 महीने की देरी पर लगभग ₹7,00,920 बकाया।
  2.28 फिटमेंट फैक्टर और 24 महीने पर ₹10,87,488।
  2.57 फिटमेंट फैक्टर और 24 महीने पर लगभग ₹13,33,872।
• स्तर 8 के कर्मचारी – 2.15 फिटमेंट फैक्टर और 24 महीने पर लगभग ₹13,13,760।
  2.28 फिटमेंट फैक्टर और 24 महीने पर ₹14,62,272।
  2.57 फिटमेंट फैक्टर और 24 महीने पर ₹17,93,568।

इन गणनाओं से स्पष्ट है कि यदि आयोग की रिपोर्ट में 18‑24 महीने की देरी होती है, तो स्तर 6‑8 के कई सरकारी कर्मचारियों को 7 लाख से 18 लाख रुपये तक का अतिरिक्त बकाया मिल सकता है। यह राशि उनके मौजूदा बेसिक वेतन पर फिटमेंट फैक्टर के अनुप्रयोग से प्राप्त होती है।