पंजाब में फसल कटाई के मौसम में पराली जलाने की घटनाएँ फिर से चिंता का कारण बन गई हैं। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 7 नवम्बर 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार कुल 3307 मामले दर्ज हुए, जिनमें 2903 स्थानों का निरीक्षण किया गया और 1275 जगहों पर जलाने की पुष्टि हुई।

प्रशासन ने पर्यावरण मुआवजे के तहत 60.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, लेकिन अब तक केवल 32.50 लाख रुपये वसूले गए। 870 मामलों में FIR दर्ज, 1004 में रेड एंट्री और 1102 चेतावनी नोटिस जारी किए गए।

तारणतारन जिला 623 मामलों के साथ सबसे अधिक प्रभावित है, उसके बाद फिरोजपुर (435), संगरूर (294), बठिंडा (274) और अमृतसर (235) हैं। पटियाला में 196 घटनाएँ दर्ज हुईं, जिनमें 157 स्थानों का निरीक्षण और 94 पुष्टि हुई।

पटियाला में 68 पर्यावरण मुआवजा मामलों पर 3.45 लाख रुपये का जुर्माना लगा, जिसमें से 1.25 लाख रुपये वसूले गए। यहाँ 77 FIR, 33 रेड एंट्री और 185 चेतावनी नोटिस जारी किए गए।

धान की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जल्दी निपटाने का दबाव किसानों पर रहता है, जिससे पराली जलाने की घटनाएँ दोहराई जाती हैं। कुल 1193 मामलों में पर्यावरण मुआवजा तय किया गया।

पराली जलाने का मुख्य कारण लागत‑सस्ते विकल्प की उपलब्धता, मशीन‑आधारित अवशेष प्रबंधन की कमी और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति है। तारणतारन, फिरोजपुर और संगरूर जैसे जिलों में विशेष उपायों की जरूरत है।

पराली जलाने से निकलने वाला धुआँ न केवल स्थानीय वायु गुणवत्ता को बिगाड़ता है, बल्कि पड़ोसी राज्यों तक पहुँचकर स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ाता है। वर्तमान कार्रवाई में वसूली और कानूनी कदम तो हो रहे हैं, पर घटनाओं की संख्या अभी भी अधिक है।

7 नवम्बर तक के आंकड़े मध्य‑मौसम के हैं, आगे केस बढ़ सकते हैं। प्रभावी निगरानी, तेज़ वसूली और किसानों को सस्ती वैकल्पिक तकनीकों की उपलब्धता ही इस समस्या को दीर्घकालिक रूप से घटा सकती है।

कुल मिलाकर, पंजाब में पराली जलाने के खिलाफ अभियान जारी है, लेकिन 3307 घटनाएँ और असमान जिला‑वार वितरण दिखाते हैं कि चुनौती अभी बाकी है।