मध्यप्रदेश सरकार ने बताया कि राज्य के मानसून कोटा को पूरा करने के लिए 19 सितंबर के बाद 4.3 इंच (लगभग 109 मिमी) की वर्षा अनिवार्य है। यह आंकड़ा बताता है कि यदि इस सीमा से कम वर्षा हुई तो पूरे राज्य में पानी की कमी और कृषि उत्पादन पर असर पड़ेगा।

मौसम विभाग के अनुसार, 1 जुलाई से लेकर 18 सितंबर तक राज्य में औसत वर्षा 75 इंच से अधिक रही है, जो राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। परंतु 19 सितंबर के बाद के महीनों में अपेक्षित वर्षा कोटा 80 इंच के आसपास है, जिसे पूरा करने के लिए 4.3 इंच की अतिरिक्त बारिश ज़रूरी है।

कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर यह अतिरिक्त वर्षा नहीं हुई तो फसल कटाई में देरी और जल स्रोतों पर दबाव बढ़ेगा। राज्य के प्रमुख जलाशयों और नदियों के जल स्तर को भी इस अतिरिक्त वर्षा पर निर्भर रहना पड़ेगा।

सरकार ने किसानों को सूचित किया है कि वे इस अवधि में अपनी फसलों के लिए उचित सिंचाई योजना बनाएं और जल संरक्षण के उपाय अपनाएं। साथ ही, जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून में अनिश्चितता बढ़ने के चलते, राज्य ने जल प्रबंधन के लिए नई नीतियाँ लागू करने की घोषणा की है।

इस बीच, स्थानीय अधिकारी और मौसम विज्ञानी लगातार मौसम की निगरानी कर रहे हैं ताकि समय पर चेतावनी जारी की जा सके और किसी भी आपदा से बचा जा सके। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वे आवश्यकतानुसार जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन करेंगे और किसानों के हितों की रक्षा करेंगे।