कलकत्ता हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को दो रुपये 10,000 के बांड पर अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। जस्टिस तीर्थंकर घोष की अदालत ने जमानत के साथ कड़ी शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें उनका मोबाइल नंबर स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा कराना शामिल है।

जमानत 20 अक्टूबर तक वैध रहेगी और अदालत के निर्देशानुसार उन्हें 21 अक्टूबर को हल्दिया कोर्ट में सरेंडर करना अनिवार्य है।

मिलन प्रधान के खिलाफ 2007 से अब तक कुल छह आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें दो मामले कोंटाई कोर्ट में और चार मामले हल्दिया कोर्ट में चल रहे हैं। सभी मामलों में हत्या के आरोप शामिल हैं, जिसके कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने पहले उन्हें 7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया था।

जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि मिलन प्रधान को उनका नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था, और राज्य सरकार ने ऐसा ठोस सबूत नहीं पेश किया कि 2007 के बाद उन्हें किसी भी मामले में पहले गिरफ्तार किया गया हो।

गिरफ्तारी के बाद मिलन प्रधान की पत्नी अर्पिता प्रधान ने कहा कि उनके पति पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और उन्हें इस आधार पर हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा, "गलत काम करने पर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे पति ने कोई गलती नहीं की।"