दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में पाँच मंजिला इमारत के ध्वस्त होने से सात छात्र मारे गए। इस हादसे ने पीजी क्लस्टर और अवैध निर्माण की समस्या को फिर से उजागर किया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के हॉस्टलों की कमी पर पहले ही चिंता जताई थी, जिससे छात्रों को निजी पीजी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं, MCD के 2023 सर्वे में 28 लाख इमारतों में से केवल 19 को ही खतरनाक घोषित किया गया, जो नियामक ढीलापन दर्शाता है।

ओपन‑सॉर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम ने गूगल रिसर्च ओपन बिल्डिंग्स टेम्पोरल V1 के सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण किया। लक्ष्य था छात्र आवास की बढ़ती मांग और अवैध निर्माण के पैटर्न को समझना।

डेटा के अनुसार, 2016 में सत्य निकेतन में 179 इमारतें थीं, जो 2023 तक 204 हो गईं। जमीन की कमी के कारण मौजूदा इमारतों के ऊपर अतिरिक्त मंजिलें जोड़ दी गईं, जिससे संरचनात्मक जोखिम बढ़ गया।

सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से पता चला कि लगभग 38% ग्रिड में इमारतों की ऊंचाई में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से 12% क्षेत्रों में ऊंचाई 3 मीटर से अधिक बढ़ी, जो आम तौर पर एक अतिरिक्त मंजिल के बराबर है।

दिल्ली के छह बड़े छात्र क्षेत्रों में 1,275 पीजी और हॉस्टल की लिस्टिंग मिली। साउथ कैंपस बेल्ट में कुल 72 लिस्टिंग में से 47 (लगभग 65%) सत्य निकेतन में ही स्थित हैं, जहाँ यह त्रासदी घटी।

हॉस्टल की कमी के कारण छात्र इन जर्जर बहु‑मंजिला इमारतों में रहने को मजबूर हैं, जबकि मकान मालिक और प्रशासन सुरक्षा जांच को नजरअंदाज कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि बिना संरचनात्मक जांच के अतिरिक्त मंजिलें जोड़ना जीवन‑सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और तत्काल नियामक कार्रवाई व सख़्त निगरानी की आवश्यकता है।