बिल के मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं: रूस के प्रमुख PSU (Public Sector Undertaking) कंपनियों को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से बाहर करना, ईरान की AI‑आधारित सैन्य तकनीक को निर्यात पर प्रतिबंध, और दोनों देशों के प्रमुख निर्यात आयात को ट्रैक करने के लिए एक नई निगरानी प्रणाली स्थापित करना।

इस कदम के साथ ही बिल में एक नया प्रावधान भी शामिल किया गया है, जो भारत और चीन के बीच कुछ रणनीतिक वस्तुओं पर टैरिफ को 100% तक बढ़ाने की अनुमति देता है। इस प्रावधान के तहत एल्युमिनियम, सिलिकॉन वेफ़र, और कुछ हाई‑टेक इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर अधिकतम एक सौ प्रतिशत ड्यूटी लगाई जा सकती है। यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ती व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

ट्रम्प ने हस्ताक्षर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह बिल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुदृढ़ करता है और उन देशों को सख्त सजा देता है जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हैं। साथ ही, भारत‑चीन के बीच व्यापारिक असंतुलन को संतुलित करने के लिए यह कदम आवश्यक है।"

राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि बिल का कार्यान्वयन अगले तीन महीनों में शुरू होगा, और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे टैरिफ लागू करने की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करें। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने कहा कि इस नई नीति से अमेरिकी कंपनियों को भी लाभ होगा, क्योंकि यह घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी।

भारत और चीन दोनों ने इस विकास पर अलग‑अलग प्रतिक्रियाएँ दी हैं। नई दिल्ली के विदेश मंत्रालय ने कहा कि टैरिफ के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है और भारत की व्यापार नीति हमेशा WTO नियमों के अनुरूप रही है। बीजिंग ने भी कहा कि वह इस बिल को "एकतरफ़ा आर्थिक दबाव" मानता है और भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से समाधान खोजने का प्रस्ताव रखता है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह बिल अमेरिकी विदेश नीति में एक नया मोड़ दर्शाता है, जहाँ आर्थिक उपकरणों के माध्यम से जियो‑पॉलिटिकल लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अधिक सक्रियता देखी जा रही है। वहीं, व्यापार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत‑चीन के बीच टैरिफ बढ़ाने से वैश्विक सप्लाई चेन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, जिससे कीमतों में वृद्धि और उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है।