मथुरा नगर निगम ने हाल ही में अपने संपत्ति रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया, जहाँ एक ही भवन को कई अलग‑अलग आईडी (भवन‑एक‑आईडी) सौंपे गए थे। इस त्रुटि के कारण कई भवन मालिकों को अपना गृहकर बकाया दिख रहा है, जबकि वे वास्तव में कर चुकाते आ रहे हैं।

नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, इस साल के पहले छः महीनों में 500 से अधिक भवन स्वामी इस समस्या से जूझ रहे हैं। कई मालिकों ने बताया कि उन्हें एक ही संपत्ति के लिए दो‑तीन अलग‑अलग कर बिल मिल रहे हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त भुगतान करने का डर है।

भवन मालिकों ने नगर निगम को कई बार लिखित शिकायतें भेजी, परंतु अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला। कुछ ने कहा कि उन्होंने अपने कर रिकॉर्ड को ऑनलाइन देख कर भी इस असंगति को नोट किया, जबकि अन्य ने कहा कि उन्होंने पहले ही सभी बकाया राशि चुका दी थी।

नगर निगम के अधिकारी ने कहा, "यह गड़बड़ी हमारे डेटा एंट्री सिस्टम में हुई त्रुटि के कारण है। हम इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए एक विशेष टीम बना रहे हैं और सभी प्रभावित मालिकों को सही कर बिल जारी करेंगे।" उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों को रोकने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को अपडेट किया जाएगा।

इस बीच, कई भवन मालिकों ने स्थानीय मीडिया से मदद की अपील की है, क्योंकि वे अब तक के सबसे बड़े कर‑बकाया की स्थिति में फँस गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो कई छोटे‑मोटे व्यवसाय और घरों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा।

नगर निगम ने कहा कि अगले दो हफ्तों में सभी प्रभावित आईडी को एकीकृत कर एक ही रिकॉर्ड में बदल दिया जाएगा, और सही कर बिल जारी किए जाएंगे। साथ ही, वे मालिकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने कर भुगतान की स्थिति जांचने की सुविधा भी देंगे।

भवन‑एक‑आईडी की इस गड़बड़ी ने राज्य स्तर पर भी चर्चा को जन्म दिया है, जहाँ कई अन्य शहरों में समान समस्याओं की संभावना को लेकर सतर्कता बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि डेटा‑मैनेजमेंट में सुधार और AI‑आधारित वैरिफिकेशन टूल्स के उपयोग से भविष्य में ऐसी त्रुटियों को रोका जा सकता है।