समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की कानूनी उलझनें अभी भी जारी हैं। 11 महीने जेल के बाद 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी, पर जेल से बाहर निकलते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उनका सफर रामपुर जेल → गाजियाबाद की डासना जेल → लखनऊ तक जारी रहा।

29 अक्टूबर – हाईकोर्ट ने दो पैन‑कार्ड मामलों में आजम खान को दी 10‑साल की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी, जिससे उनका जेल से रिहाई संभव हुई।

31 अक्टूबर – रामपुर जिला कारागार से रिहा होते ही ED ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े ₹426 करोड़ के मनी‑लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

1 नवंबर – आजम खान को गाजियाबाद स्थित PMLA (विशेष अदालत) में पेश किया गया। लगभग डेढ़ घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में डासना जिला कारागार भेजने का आदेश दिया।

5 नवंबर – आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की। कोर्ट ने इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेज दिया और हाईकोर्ट से 16 नवंबर को सुनवाई करने का अनुरोध किया।

12 नवंबर – डासना जेल में आजम खान से मिलने कई समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आए। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने जेल प्रशासन पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि रिहा होने पर वह चुनाव प्रचार करेंगे। उसी दिन ED ने जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगे धन और शेल कंपनियों के लेन‑देनों की जांच के लिए 7‑दिन की कस्टडी रिमांड मांगी, जिसे विशेष न्यायाधीश ने 4‑दिन की कस्टडी मंजूर की।

13 नवंबर – ED की टीम ने आजम खान को लखनऊ ले जाने की तैयारी की। लखनऊ के जोनल ऑफिस में उनसे पूछताछ होगी, जिसका फोकस जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी निधियों के उपयोग और वित्तीय लेन‑देनों की जांच है।