सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बैंकों को पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि असामान्य लेनदेन की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस थानों को देनी होगी।

इस बीच, व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने अब तक 9,400 संदिग्ध खातों को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे आगे की धोखाधड़ी को रोका जा सके।

न्यायालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के KYC संशोधन निर्देशों की भी जांच करने का आदेश दिया। ये निर्देश 31 दिसंबर तक लागू किए जाने थे और बैंकों पर ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने का दबाव बढ़ा रहे हैं।

डिजिटल धोखाधड़ी में अपराधी अक्सर खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उन्हें ऑनलाइन लेनदेन या पैसे भेजने के लिए मजबूर करते हैं। इस तरह के ठग पीड़ितों की मेहनत की कमाई को चुरा लेते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान होता है।

कोर्ट ने बैंकों से कहा कि उन्हें संदिग्ध लेनदेन पर कड़ी नजर रखनी होगी और किसी भी असामान्य गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी। RBI के KYC नियमों की समीक्षा से बैंकों को अपनी सुरक्षा प्रणालियों को और मजबूत करने की दिशा में प्रेरणा मिलेगी।