एक PSU के EV बैटरी स्टॉक से 2004 में चोरी होने की रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वही माल 2006 में ही निर्मित हुआ था। इस अजीब परिस्थिति ने पुलिस और कंपनी दोनों को जाँच के क़दर में डाला।

रिपोर्ट के अनुसार, 2004 में एक गोदाम से 1,200 यूनिट बैटरियों की चोरी हो गई थी। जब 2024 में एक ऑडिट के दौरान इन बैटरियों का निरीक्षण किया गया, तो पता चला कि ये बैटरियाँ 2006 में ही बनी थीं। इससे यह सवाल उठता है कि 2004 में ही उन्हें स्टॉक में क्यों माना गया था।

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि चोरी के बाद उन्हें तुरंत ट्रैक करने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी, परंतु फाइलिंग और रिपोर्टिंग में कई बार त्रुटियाँ हुईं। इससे पता चला कि केस को संभालने में गड़बड़ी हुई और इसके कारण कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

PSU के CEO ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, “हमारी टीम ने हर कदम पर सावधानी बरती, परंतु पुलिस की अनदेखी के कारण हमें बड़ी क्षति हुई। हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।”

RBI ने भी इस घटना पर ध्यान दिया और कहा कि ऐसे मामलों में वित्तीय नियामक निकायों को समय पर हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं और निवेशकों के हित सुरक्षित रहें।

इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि सरकारी PSU और निजी कंपनियों को अपने सप्लाई चेन की निगरानी और सुरक्षा पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही, पुलिस को भी तेज़ और सटीक जांच के लिए बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने की ज़रूरत है।