भारत सरकार के न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में छुआछूत के 891 मुकदमे अभी भी लंबित हैं। इन मामलों में से लगभग आधे (लगभग 450) उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, जबकि अन्य राज्यों में संख्या काफी कम है।

उत्तराखंड में इस वर्ष कोई नया छुआछूत केस दर्ज नहीं हुआ, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सजा का इंतजार समाप्त हो रहा है। राज्य पुलिस के अनुसार, पिछले वर्ष से साक्ष्य एकत्रीकरण और साक्षात्कार प्रक्रियाओं में सुधार के कारण केसों की संख्या में गिरावट आई है।

कानून के अनुसार, छुआछूत के मामलों में साक्ष्य की पर्याप्तता पर सख्त जाँच की जाती है, जिससे मुकदमों का निपटारा समय लग सकता है। न्यायाधीशों ने भी बताया कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए अदालतों में कार्यभार बढ़ाने की आवश्यकता है।

कानून मंत्री ने कहा, "हमारा उद्देश्य है कि अपराधियों को सजा मिले और पीड़ितों को न्याय मिले। इसके लिए हमें प्रक्रियात्मक सुधार और संसाधनों की आवश्यकता है।"

न्यायपालिका के अनुसार, सजा के बाद भी पुनर्वास और पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम जारी रहेंगे, ताकि वे सामाजिक रूप से पुनः स्थापित हो सकें।