राहुल गांधी ने दिल्ली चलो मार्च से पहले केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया, यह कहते हुए कि यह आंदोलन किसी एक पार्टी या नेता की लड़ाई नहीं बल्कि संविधान और देश के भविष्य को बचाने की मुहिम है।

गांधी ने इसे ‘शिवजी की बारात’ के रूप में वर्णित किया, यह कहते हुए कि इसमें किसी भी विचारधारा के लोग शामिल हो सकते हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के खिलाफ उनकी कोई निजी लड़ाई नहीं है; यह संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष है।

गांधी ने युवाओं से भी अपील की कि वे इस आंदोलन में शामिल हों और देश की आत्मा पर हुए हमले के प्रति जागरूक रहें।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की योजना का खुलासा किया, यह बताते हुए कि मुख्य न्यायाधीश ने विपक्षी नेताओं से मिलने के बजाय याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया था।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधते हुए, गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार उन्हें बचा रहे हैं, और कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, प्रदर्शन जारी रहेगा।

विपक्ष ने चार प्रमुख मांगें रखी हैं: 1) मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा और 2023 के चुनाव कानून का रद्द होना; 2) विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को रोकना और 13.30 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बहाल करना; 3) सभी चुनावों में बैलेट पेपर की व्यवस्था पुनः स्थापित करना; 4) उन विधानसभा चुनावों को रद्द करना जहाँ विपक्ष ने वोट चोरी के सबूत देने का दावा किया है।

गांधी ने दावा किया कि दिल्ली आने से लोगों को रोका जा रहा है, बसों और ट्रेनों को रोका जा रहा है, और राजधानी में हर तरफ पुलिस तैनात है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने पुलिसकर्मियों के प्रति भी सवाल उठाए, यह कहते हुए कि युवाओं और महिलाओं के साथ मारपीट की गई और प्रदर्शनकारियों को घरों में विरोध करने की सलाह दी गई।

गांधी ने बताया कि यह आंदोलन पाँच दिन पहले शुरू नहीं हुआ, बल्कि विपक्ष को लंबे समय से रोका जा रहा है, और पुलिस की कार्रवाई के बावजूद वे पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने दावा किया कि सरकार के 200 अधिकारी विपक्ष के संपर्क में हैं और उन्हें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन अधिकारियों के नाम या दावे के समर्थन में कोई विवरण नहीं दिया।

अंत में, गांधी ने कहा कि सरकार ज्ञानेश कुमार को बचाकर गलती कर रही है, और वह सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी मांगें रखेंगे, जबकि आंदोलन जारी रहेगा, यह बताते हुए कि यह लड़ाई किसी एक नेता की नहीं बल्कि देश की जनता, संविधान और लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ी है।