सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहे सरकारी कर्मचारी स्वतः निलंबित हो जाते हैं और इसके लिए अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती।

यह निर्णय तब आया जब अदालत ने समस्तीपुर सदर अस्पताल के एक कर्मचारी की जमानत से जुड़ी सुनवाई में यह बात कही। उसी कर्मचारी को गिरफ्तारी के बाद निलंबित किया गया था, पर बाद में उसी अस्पताल में उसी पद पर बहाल कर दिया गया। कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत ऐसी स्थिति में निलंबन अपने आप लागू हो जाता है। विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है।

बिहार सरकार ने बताया कि विश्वजीत सिंह को शुरुआत में निलंबित किया गया था, पर बाद में निलंबन का आदेश वापस ले लिया गया। पीठ ने राज्य सरकार से इस मामले को जल्द देखने और कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाने को कहा।

अदालत ने यह भी बताया कि निलंबन रद्द होने और उसी पद पर बहाली पर क्या नियम हैं, और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी न्यायिक हिरासत में रहते हुए भी सही तरीके से निलंबित रहे।

इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत पर स्वतः निलंबन लागू होता है, जिससे विभागों को अतिरिक्त प्रशासनिक कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।