सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में कई अहम बदलावों का ड्राफ्ट जारी किया है। इन प्रस्तावों से लाइसेंस का फॉर्मेट, अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज़ प्रमाण और सेफ ड्राइविंग असेसमेंट के मानदंड बदल सकते हैं।

नए नियमों के अनुसार भारतीय और विदेशी नागरिकों के लाइसेंस के रंग और फॉर्मेट अलग‑अलग हो सकते हैं। लाइसेंस को लैमिनेटेड या PVC कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा और फॉर्म‑7 का उपयोग होगा।

लाइसेंस पर अब ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और इमरजेंसी संपर्क जैसी अतिरिक्त जानकारी अनिवार्य हो सकती है, जिससे आपातकाल में तेज़ संपर्क संभव होगा।

पहचान, उम्र और पते के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ई‑राशन कार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के सर्विस आईडी, पेंशन फोटो आईडी, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, 3 महीने पुराना बिजली या गैस बिल, और जन्म प्रमाण पत्र को स्वीकार करने का प्रस्ताव है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या नोटरी के सामने हलफ़नामे की अनिवार्यता को हटा कर इन दस्तावेज़ों को वैकल्पिक रूप में मान्यता दी जाएगी।

सेफ ड्राइविंग ट्यूटोरियल असेसमेंट में पास होने के लिए आवश्यक अंक 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है। साथ ही ट्यूटोरियल की अवधि कम से कम 30 मिनट रखी जाएगी, जिससे रोड सेफ्टी का ज्ञान बेहतर होगा।

नाम और पता बदलने वाले आवेदनों का निर्णय लाइसेंसिंग अथॉरिटी को 15 दिनों के भीतर देना होगा। यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, तो कारण भी बताना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया से जुड़ी फीस को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है, जिससे लाइसेंसधारकों को समय और धन दोनों की बचत होगी।

ऑनलाइन सेवाओं में आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से प्रोसेस पूरा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ फीस माफ करने का प्रस्ताव है। किन‑किन सेवाओं पर यह छूट लागू होगी, इसका अंतिम निर्णय नियमों के जारी होने पर स्पष्ट होगा।

मंत्रालय ने इन बदलावों पर सार्वजनिक राय और आपत्तियों के लिए 30 दिनों की टिप्पणी अवधि निर्धारित की है। प्रस्तावित नियमों को अंतिम रूप देकर लागू करने पर ही लाइसेंस संबंधी प्रक्रियाओं में परिवर्तन आएगा।