जिला न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को तीन साल की जेल की सजा दी। यह आरोपी 2020 में नीलम द्वारा आयोजित एक विशेष जांच में पकड़ा गया था, जिसमें पता चला कि उसने स्वच्छता मिशन के तहत हर निर्मित शौचालय के बदले ₹500 रिश्वत ली थी।

जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्य और कई गवाहों के बयान से यह स्पष्ट हुआ कि इस अधिकारी ने शौचालय निर्माण की रिपोर्ट में गड़बड़ी की, जिससे सरकारी फंड का दुरुपयोग हुआ। अदालत ने कहा कि ऐसी भ्रष्ट प्रथा न केवल सार्वजनिक धन की हानि करती है, बल्कि स्वच्छता अभियानों की विश्वसनीयता को भी धूमिल करती है।

सजायुक्त ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। आरोपी को साथ ही दो साल की प्रतिबंधात्मक सजा भी दी गई है, जिससे वह सार्वजनिक पदों पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकेगा।

इस फैसले ने भ्रष्टाचार विरोधी संगठनों और आम जनता दोनों से सराहना प्राप्त की है, जो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे थे।