उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्मित एक धार्मिक स्थल के खिलाफ प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय अधिकारियों ने संबंधित पक्ष को 15 दिन के भीतर संरचना को स्वयं हटाने का आधिकारिक नोटिस जारी किया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और वहां किसी भी प्रकार की निजी या धार्मिक निर्माण गतिविधि कानूनन अनुमति योग्य नहीं है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर अवैध संरचना को हटाया नहीं गया, तो प्रशासन बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त नीति अपनाई है। जमीन अभिलेखों और भू-उपयोग की जांच के बाद ही ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शी है।

स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने भू-लेखा और जमीन के मालिकाना हक की पुष्टि के बाद ही नोटिस जारी किया है। संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा, लेकिन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन दृढ़ रहने वाला है।