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चीन का 270 अरब डॉलर का बजट: वायु प्रदूषण से जंग की रणनीति और दिल्ली के लिए सीख

Ajay Tiwari

09 October 2026 • 0 • 22

चीन का 270 अरब डॉलर का बजट: वायु प्रदूषण से जंग की रणनीति और दिल्ली के लिए सीख

सर्दियों में दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच जाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है और आँखों, नाक व गले में जलन होती है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार स्कूल और कॉलेजों को कुछ दिनों के लिए बंद कर देती है।

एक दशक पहले चीन भी इसी तरह के वायु प्रदूषण संकट से जूझ रहा था। तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ बड़े शहरों में वाहनों की संख्या, भारी उद्योग और कोयले से चलने वाले PSU बिजली संयंत्रों से उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा था। परिणामस्वरूप बीजिंग में प्रदूषण स्तर कई बार खतरनाक स्तर पर पहुँच जाता था, जिससे सार्वजनिक असंतोष और विरोध प्रदर्शन हुए।

चीन ने कोयले के बॉयलरों को हटाकर नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिक हीटिंग से बदल दिया। इसी के साथ लगभग 3,000 से अधिक भारी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को या तो बंद कर दिया गया या बीजिंग से सैकड़ों किलोमीटर दूर कम आबादी वाले इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया।

2016 में बीजिंग ने हाई‑रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग और लेजर रडार जैसी तकनीकों के साथ एक आधुनिक मॉनिटरिंग नेटवर्क तैयार किया। 1,000 से अधिक सेंसरों ने पीएम 2.5 की निगरानी की, जिससे यह पता लगाने में मदद मिली कि कौन से इलाकों में और किस समय प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक बढ़ रहा है।

बीजिंग ने परिवहन, ऊर्जा और पर्यावरण पर कई नीतियाँ एक साथ लागू कीं। लाइसेंस प्लेट लॉटरी, ड्राइविंग प्रतिबंध, स्क्रैपिंग इंसेंटिव और सख्त उत्सर्जन मानक के साथ EV वाहनों को बढ़ावा दिया गया। सार्वजनिक परिवहन को भी आधुनिक बनाया गया, जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या नियंत्रित हुई।

इसके अलावा चीन ने अपनी उत्तरी सीमा पर बड़े पैमाने पर वनीकरण किया, जिससे धूल भरे रेतीले तूफानों की आवृत्ति कम हुई। यह दर्शाता है कि प्रदूषण से लड़ने के लिए केवल एक मोर्चा नहीं, बल्कि परिवहन, ऊर्जा, उद्योग और पर्यावरण को समग्र रूप से संबोधित करना आवश्यक है।

दिल्ली के लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि प्रदूषण से निपटने के लिए सिर्फ सर्दियों में आपातकालीन कदम उठाना पर्याप्त नहीं है। दीर्घकालिक योजनाओं के तहत वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बेहतर सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना, उद्योगों और बिजली उत्पादन पर निरंतर निगरानी रखना, और सटीक एयर क्वालिटी डेटा के आधार पर कार्य योजनाएँ तैयार करना अनिवार्य है।

हालांकि, दोनों देशों की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। चीन का वन‑पार्टी सिस्टम तेज़ निर्णय लेने की क्षमता देता है, जबकि भारत को लोकतांत्रिक सीमाओं, राज्य राजनीति और किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थायी समाधान ढूंढना होगा।

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