पराली जलाने वाले किसानों पर अब लंबे समय तक कार्रवाई की तलवार लटक सकती है।

केंद्र सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत पराली या फसल अवशेष जलाने वाले किसान की जमीन पर 15 महीने तक रेड एंट्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहेगी।

इस अवधि में यदि किसान दोबारा पराली जलाता है या पहले लगाया गया जुर्माना नहीं भरता, तो रेड एंट्री की अवधि 15 महीने और बढ़ाई जा सकती है।

मसौदे पर केंद्र ने 60 दिन में सुझाव मांगे हैं। अंतिम रूप मिलने के बाद इसके प्रावधान NCR समेत हरियाणा में भी लागू हो सकते हैं।

रेड एंट्री दर्ज होने से संबंधित किसान को फसल बेचने के साथ-साथ ऋण और जमीन को बंधक रखने जैसी प्रक्रियाओं में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

यदि किसान 15 महीने की अवधि में दोबारा फसल अवशेष नहीं जलाता और निर्धारित शर्तों का पालन करता है, तो अवधि पूरी होने के बाद उसे रेड एंट्री की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा।

पिछले साल पराली जलाने के 662 मामले सामने आए थे, जिनमें 231 एफआईआर दर्ज की गईं और 248 किसानों की रेड एंट्री की गई। जींद में सबसे अधिक 176 मामले सामने आए, जहाँ 98 किसानों पर एफआईआर और 105 पर रेड एंट्री की गई।

इस सीजन में पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

उल्लंघन वाले जिलों में अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई थी। पिछले वर्ष 287 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिए गए थे, जबकि अलग-अलग जिलों में 16 अधिकारी निलंबित किए गए थे। जींद में 79 नोडल अधिकारियों को नोटिस और 10 को निलंबित किया गया। कैथल में 75 अधिकारियों को नोटिस, हिसार में 14 को नोटिस और छह को निलंबित किया गया। फतेहाबाद, पलवल, करनाल, रोहतक, सोनीपत और सिरसा में भी नोटिस जारी किए गए।

हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक अमित खत्री के अनुसार, राज्य में नियमों का उल्लंघन कर पराली जलाने वाले किसानों की दो खरीद सीजन तक एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी जाती। ऐसे किसानों को पराली प्रबंधन के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का लाभ भी नहीं दिया जाता।