मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कोलगांव गाँव में 17 सितंबर से लागू हुई ‘स्वामित्व भू‑अधिकार निष्पादन एवं पंजीयन योजना‑2026’ के तहत ग्रामीणों को निशुल्क जमीन रजिस्ट्री मिलने की उम्मीद थी। इस योजना के तहत कुल 935 आवासीय पट्टे जारी करने थे।

परंतु योजना के प्रारम्भ से ही स्थानीय पटवारी राजेश मंडलोई ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर किया। उन्होंने अपने नाम 48 और पत्नी मनीषा मंडलोई के नाम 3 पट्टे दर्ज करवाकर कुल 51 पट्टे अपने परिवार के नाम कर लिये।

यह मामला तब उजागर हुआ जब गाँव के एक निवासी शुभम तोमर ने शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तम पाल सिंह ने दस्तावेज़ों के साथ इस दुरुपयोग को सार्वजनिक किया। ग्रामीणों के अनुसार, पटवारी ने सार्वजनिक बावड़ी, गाँव के बस स्टैंड पर बना RCC चबूतरा और स्थानीय किसान बलिराम के घर (खसरा № 530) सहित कई सार्वजनिक संपत्तियों को भी अपने नाम कर दिया था।

शिकायत मिलने पर कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने तत्काल प्रभाव से राजेश मंडलोई को निलंबित कर दिया और कोलगांव के सभी 935 पट्टों की दोबारा जाँच का आदेश दिया।

स्थलीय जांच में ग्रामीणों की उपस्थिति में खसरे की तुलना की गई और गड़बड़ी की पुष्टि हुई। इस कदम के बाद प्रशासन ने सभी रिकॉर्ड को सही करने और वैध हक़दारों को पट्टे जारी करने की प्रक्रिया तेज़ कर दी।

इस घटना ने ‘स्वामित्व योजना’ की शुरुआत में ही भ्रष्टाचार की लहर दिखा दी है और अधिकारियों से मांग की जा रही है कि जिले और राज्य स्तर पर समान मामलों की जांच के लिये विशेष कमेटी गठित की जाए, ताकि वाजिब लोगों के हक़ से वंचित न किया जाए।