दिल्ली सरकार ने 10,000 छात्रों के लिए हाई‑टेक हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया है, जो पूरी तरह से सुरक्षा, सुविधा और आधुनिक तकनीक पर आधारित होगा। यह पहल दिल्ली के बाहरी छात्रों को किराए की लूट और असुरक्षित आवास से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से की गई है।

सुरक्षा पर सरकार ने सबसे बड़ा जोर दिया है। नए हॉस्टलों में फायर सेफ्टी, स्ट्रक्चरल ऑडिट, 24/7 सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेषकर छात्राओं के लिए बायोमीट्रिक एंट्री और निगरानी प्रणाली को अनिवार्य किया गया है।

परियोजना के दौरान सरकार ने कहा कि हर छात्र अपने सपनों और परिवार की उम्मीदों के साथ दिल्ली आता है, और हमारा लक्ष्य है कि उन्हें एक सुरक्षित, साफ‑सुथरा और सहयोगी माहौल मिले, जहाँ उन्हें रहने, खाने या सुरक्षा की चिंता न करनी पड़े और वे पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

हॉस्टल मॉडल में Wi‑Fi, 24 घंटे बिजली और पानी, स्टडी रूम, लाइब्रेरी, हाइजीनिक मेस, 24/7 सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। बायोमीट्रिक प्रवेश और सीसीटीवी सर्विलांस को विशेष रूप से छात्राओं की सुरक्षा के लिए रखा गया है।

इस कदम से निजी पीजी मालिकों की मनमानी किराए से छात्रों को राहत मिलेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय (DU), जेएनयू, जामिया और अन्य संस्थानों के छात्रों के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिल्ली में रहना और पढ़ना आसान हो जाएगा।