केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन कटौती की अनिवार्य सैलरी सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है। इस कदम से लगभग 51 लाख कर्मचारियों को पेंशन लाभ मिलेगा और अनुमानित 11,339 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

अब पेंशन का योगदान कर्मचारी की वेतन से नहीं, बल्कि नियोक्ता के हिस्से से होगा। नियोक्ता 8.33% पेंशन फंड में देगा और शेष राशि प्रोवाइडर फंड (PF) में जमा करेगा, जिससे कर्मचारियों की हाथ की सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी।

यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है और 17 सितंबर 2026 से लागू हो गया है।

यदि बेसिक + DA मिलाकर वेतन 25,000 रुपये है, तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन कैसे निकाली जाएगी, यह जानने के लिए EPS (Employee Pension Scheme) का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है।

EPS के तहत पेंशन की गणना का सूत्र है: पेंशन = पेंशन‑योग्य सैलरी × पेंशन‑योग्य सेवा के वर्ष ÷ 70। 20 साल या उससे अधिक की सेवा पर दो साल का अतिरिक्त सर्विस वेटेज भी मिलता है।

उदाहरण के तौर पर, यदि रिटायरमेंट आयु 58 साल मानें और पेंशन‑योग्य सैलरी 25,000 रुपये हो, तो 35 साल की सेवा पर मासिक पेंशन होगी: 25,000 × 35 ÷ 70 = 12,500 रुपये।

इसी तरह, 30 साल की सेवा पर पेंशन होगी: 25,000 × 30 ÷ 70 = 10,714 रुपये। वास्तविक पेंशन राशि अंतिम सेवा अवधि और पेंशन‑योग्य सैलरी पर निर्भर करती है।

संक्षेप में, नई सीमा के तहत योग्य कर्मचारियों को बिना वेतन कटौती के पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन वास्तविक राशि व्यक्तिगत सेवा इतिहास के अनुसार तय होगी।