खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने योगी सरकार की खाद्य‑सुरक्षा प्राथमिकता के तहत लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर में फास्ट‑फ़ूड चेन, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों पर विस्तृत निरीक्षण किया। कुल 152 टीमों ने 233 आउटलेट्स का सर्वेक्षण कर 163 सुधार नोटिस जारी किए तथा गंभीर अनियमितताओं वाले 13 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर बंद करवा दिया।

लखनऊ में 52 टीमों ने 78 फूड कोर्ट और फास्ट‑फ़ूड आउटलेट्स का दौरा किया। 42 सुधार नोटिस के साथ कई जगहों पर खाद्य पदार्थों के भंडारण, स्वच्छता और हाइजीन मानकों में कमी पाई गई। सबवे, शालीमार गेटवे और आलमबाग जैसी जगहों पर ड्रेनेज और सैनेटरी कंडीशंस संतोषजनक नहीं थीं, जबकि रोडेंट की उपस्थिति और फंगस के कारण कुछ प्रतिष्ठानों को बंद करने की सिफारिश की गई।

नोएडा में 57 टीमों ने 71 प्रतिष्ठानों की जाँच की, जहाँ 42 सुधार नोटिस जारी हुए। मोती महल डिलक्स, निहाऊ, पंजाबी ढाबा‑61, कैसल बारबेक्यू, रोड हाउस, पैडी हॉस्पिटैलिटी, द येलो चिली, मिनिस्ट्री ऑफ दारू, टेस्ट ऑफ दिल्ली, ईट क्लब, एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, कार्निवल फूड डिलाइट और येलो चिली रेस्टोरेंट सहित 13 आउटलेट्स के लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई। इन जगहों में फंगस, चूहों की मौजूदगी, एक्सपायर्ड सामग्री, अस्वच्छ बर्तन और तापमान नियंत्रण की कमी जैसी गंभीर कमियां पाई गईं।

गोरखपुर में 43 टीमों ने 84 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और 79 सुधार नोटिस जारी किए। विभाग ने कहा कि निर्धारित मानकों का पालन न करने वाले आउटलेट्स को सुधार के लिए समय दिया जाएगा; यदि समय सीमा के भीतर सुधार नहीं हुआ तो लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को साफ‑सफाई, सुरक्षित भंडारण, वैध लाइसेंस, गुणवत्ता‑सही कच्चा माल और निर्धारित तापमान पर खाद्य पदार्थों के रख‑रखाव के निर्देश दोहराए हैं। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।